New Education Policy 2023 ‘राज्यात येत्या शैक्षणिक वर्ष 2023-24 पासून नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी सुरू केली जाणार आहे. त्यासाठी राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (SCERT) एससीईआरटी आणि संबंधित विभागांना योग्य त्या सूचना दिल्या आहेत.
नवीन शैक्षणिक धोरण 2023 कधी पासून लागू करण्यात आले आहे ?
शिक्षण क्षेत्रातील क्रांतिकारी बदल म्हणजे नवीन शैक्षणिक धोरण 2023, केंद्र सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाने 6 एप्रिल 2023 रोजी राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा (NCF 2023) अंतिम मसुदा जाहीर करण्यात आला आहे.
इंजिनियरिंग आणि तांत्रिक शिक्षण आता मराठी भाषेत शिकवले जाणार आहे
राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी सोमवारी सांगितले. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP – National Education Policy) येणाऱ्या शैक्षणिक वर्ष जूनपासून सुरू करण्यात येणार आहे.
जून 2023 पासून सुरू होणाऱ्या शैक्षणिक वर्षात इंजिनिअरिंग आणि तांत्रिक चे शिक्षण मराठी मधून दिले जाणार आहे, पुढे मेडिकल चे शिक्षण देखील मराठीत देण्याबाबत विचार सुरू आहे, याचा फायदा मराठी माध्यमात शिकणाऱ्या मुलांना होणार आहे.
शालेय शिक्षणातही नवीन शैक्षणिक धोरणाची येत्या वर्षापासून टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी करण्याची घोषणा राज्याचे शिक्षणमंत्री केसरकर यांनी केली आहे. सगळ्याच पातळ्यांवर या धोरणाची अंमलबजावणी एकाचवेळी सुरू करता येणार नाही. त्यामुळे जे बदल सुचविले आहेत ते टप्प्याटप्प्याने करून शैक्षणिक धोरण राबविले जाणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.
नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2023
राज्यात नवीन शैक्षणिक धोरण लागू करण्याच्या दृष्टीने हालचालींना वेग आला आहे. महाराष्ट्रामध्ये नाही तर संपूर्ण भारतात ही क्रांती घडत आहे. शिक्षण क्षेत्राचा चेहरामोहरा या धोरणामुळे बदलला जाणार आहे. राज्यात उच्च शिक्षणात पुढील वर्षीपासून हे धोरण लागू करण्याची तयारी करण्यात आली आहे. त्यामुळे या शैक्षणिक वर्षात प्रथम वर्ष पदवी अभ्यासक्रम नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार लागू करण्याच्या हालचाली विद्यापीठ पातळीवर सुरू आहेत.
शालेय स्तरावर येत्या शैक्षणिक वर्षापासून नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करण्यावर मात्र शैक्षणिक आराखडा तयार नसताना येत्या वर्षापासून नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी कशी करणार, असा प्रश्न शिक्षण तज्ज्ञांनी केला आहे.
केंद्र सरकारकडून अद्याप राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा अंतिम झालेला नाही. तो अंतिम झाल्यावरच या आराखड्यानुसार राज्यात एससीईआरटी ला अभ्यासक्रम आराखडा तयार करावा लागणार आहे. एससीईआरटी ने नवीन आराखडा तयार केल्यानंतर त्याला राज्य सरकारची मंजुरी लागेल. हा अभ्यासक्रम आराखडा तयार झाल्यावर पुस्तकांची निर्मिती करावी लागणार आहे.
तसेच शिक्षकांचे प्रशिक्षण आणि नवीन धोरणानुसार विविध पातळ्यांवरील बदल करावे लागणार आहेत. त्यामुळे एससीईआरटी कडून अभ्यासक्रम आराखडा तयार नसताना शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी कशी केली जाणार, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. तसेच या वर्षात राज्यात नवीन शैक्षणिक धोरण लागू करणे शक्य नसल्याची चर्चा विविध पातळ्यांवर तज्ज्ञ आणि अधिकाऱ्यांकडून केली जात आहे.
कशी असेल नवीन शैक्षणिक स्तर संरचना
नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार (New Education Policy) यामध्ये 5+3+3+4 अशी नविन संरचना असणार आहे.
Reference – ugcnetpaper1
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील पहिली पाच वर्ष यामध्ये पूर्वप्राथमिक, आणि पहिली व दुसरी इयत्तेचा समावेश असणार आहे.
पुढील तीन वर्षांत तिसरी ते पाचवी आणि त्यापुढील सहावी ते आठवी चा शैक्षणिक स्तर असणार आहे.
शेवटची चार वर्ष ही नववी ते बारावी अशा पद्धतीने शालेय शिक्षणाचे एकूण चार स्तरात विभागणी असणार आहे.
नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार असा असेल अभ्यासक्रम
अभ्यासक्रमातील ओझे कमी करून खेळ, कृती व शोध आधारित अभ्यासक्रम असणार आहे.
त्याचप्रमाणे संबोध, आकलन, उपयोजनावर भर, गणिती दृष्टिकोन, वैज्ञानिक दृष्टिकोन, सर्जनशील विचार, चिंतनशिल विचार, सहसंबंधात्मक अध्ययन, संवाद कौशल्यावर आधारित अभ्यासक्रम असेल
केवळ पाठांतर करून परीक्षेत मिळणाऱ्या गुणांचे अवास्तव महत्त्व कमी करून कौशल्य व क्षमता विकसनावर भर देण्यात येणार आहे.
अध्ययन निष्पत्तीच्या आधारे मुलांची गुणवत्ता तपासली जाणार आहे. केवळ गुण न नोंदविता क्षमता / कौशल्य विकसनाची स्थिती प्रगती पुस्तकात नोंदवून सर्वांगीण विकासाच्या प्रक्रियेला चालना दिली जाणार आहे.
त्याचप्रमाणे बहुविद्याशाखीय अभ्यासक्रमाची निर्मिती केली जाणार आहे. विद्यार्थ्यांना विषय निवडीचे स्वतंत्र्य दिले जाणार आहे.
एनसीएफ NCF PDF 2023 आराखडा संदर्भात नुकतेच शिक्षण मंत्रालयाने अभिप्राय, सूचना व शिफारशी मागवल्या आहेत. तुम्ही देखील तुमचा अभिप्राय देऊ शकता. त्यासाठी
यावर्षी शक्य नाही
आपल्याकडे शाळांचे वेगवेगळे प्रकार आणि वेगवेगळ्या भाषांतील शाळा आहेत. या सर्व घटकांशीही चर्चा करावी लागेल. त्यामुळे नवीन शैक्षणिक धोरण यावर्षी लागू करणे शक्य नाही, असे मत माजी शिक्षण संचालक डॉ. वसंत काळपांडे यांनी व्यक्त केले.
